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कलेक्टर की अध्यक्षता में औद्योगिक सुरक्षा की बैठक हुई आयोजित

सिंगरौली

कलेक्टर की अध्यक्षता में औद्योगिक सुरक्षा की बैठक हुई आयोजित

सुरक्षा के मानकों का शत प्रतिशत औद्योगिक कम्पनियां करें पालन – श्री बैनल

सिंगरौली 18 मार्च 2026 / कलेक्टर श्री गौरव बैनल की अध्यक्षता में एवं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्य प्रदेश की निदेशक नमिता तिवारी की उपस्थिति में जिले में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ औद्योगिक सुरक्षा मानकों के शत प्रतिशत पालन एवं वृहद स्तर पर प्रशिक्षण से संबंधित बैठक सम्पन्न हुई। उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री बैनल ने कहा कि जिले में औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ खतरनाक एवं अतिखतरनाक कारखाने संचालित है। इन इकाइयों एवं कारखानों में कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण एवं सतत रूप से सुरक्षा के मानकों का पालन किया जाना आवयश्क है। उन्होने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक सुरंक्षा के साथ साथ श्रमिक सुरंक्षा के सभी मानको का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश दिए कि कोई भी विस्फोटक सामग्री जैसे अमोनियम नाइट्रेट आदि खुले अथवा अव्यवस्थित तरीके से भण्डारित न किया जाए । संबंधित कम्पनिया निर्धारित एस.ओ.पी के तहत विस्फोटको का भंडारण करे। साथ ही इकाइयों में बाउंड्री वाला का भी निर्माण किया जाए। समय समय पर मजदूरों को सेफ्टी प्रोटोकॉल की जानकारी देने के सम्बन्ध में मॉक ड्रिल आयोजित कराए। कम्पनियो के कार्यरथल में कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए।वहीं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निदेशक नमिता तिवारी ने नवीन व्यवसायिक सुरक्षा , स्वास्थ एवं कार्यस्थल परिस्थितियां संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सुरक्षा घटनाओं की पारदर्शी रिपोर्टिंग , श्रम स्टार रेटिंग प्रणाली , हार्ड फ्री डेज , फायर ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होने निर्देश दिए कि सभी कम्पनिया आपस में पारस्परिक सहायता समूह निर्धारित करे ताकि संकट के समय में आपसी सहयोग के माध्यम से उचित सहायता उपलब्ध हो सके। जिसके लिए उपस्थित इकाइयों के प्रतिनिधियों के द्वारा सामूहिक रूप से एनटीपीसी एवं रिलायंस को समन्वयक बनाया गया। उन्होंने कहा कि इकाइयां अपने पास स्थित रहवासियों को खतरे के सम्बन्ध में जागरूक करें तथा आवयश्कता अनुसार प्रशिक्षण भी कराएं । बैठक के दौरान औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने सुझाव दिए गए।

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